सोलापूर : सोलापूरकरांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या पाणी प्रश्नातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या पाकणी येथील प्रस्तावित जलशुद्धीकरण केंद्राचा मार्ग मंगळवारी झालेल्या शासन निर्णयामुळे अखेर मोकळा झाला आहे. आमदार देवेंद्र कोठे यांनी याबाबत शासन दरबारी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून या शासन निर्णयामुळे सोलापूर महानगरपालिकेचे आठ कोटी रुपये वाचणार आहेत. या निर्णयाकरिता आमदार देवेंद्र कोठे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचे आभार मानले आहेत.

सोलापूर शहरवासियांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या उजनीतून जलवाहिनीद्वारे आलेले पाणी शुद्ध करण्यासाठी पाकणी येथे ६६ एमएलडी जलशुद्धीकरण केंद्र प्रस्तावित आहे. या जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी वनविभागाची जागा सोलापूर महानगरपालिकेला हस्तांतर करण्याचा विषय गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित होता. या प्रश्नी आमदार देवेंद्र कोठे यांनी पुढाकार घेऊन ३० जानेवारी रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आवाज उठवला. सोलापूर महानगरपालिकेने जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी जागा हस्तांतरित न करून घेताच निविदा काढल्याने महापालिकेचा भोंगळ कारभार आमदार देवेंद्र कोठे यांनी चव्हाट्यावर आणला. तसेच पाकणी येथील वनविभागाची जागा सोलापूर महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी आणि नियमित पाठपुरावा केला होता. यावर सोलापूरची पाणी समस्या सोडवण्यासाठी लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी आमदार देवेंद्र कोठे यांना दिले होते. अखेर मंगळवारी शासनाने वनविभागाची जागा जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी सोलापूर महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर करून सोलापूरकरांना मोठा दिलासा दिला आहे.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यांना सोलापूर जिल्ह्यातील नव्याने प्रस्तावित नगर - सोलापूर - अक्कलकोट - महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा हद्द ग्रीनफिल्ड अलाइनमेंट राष्ट्रीय महामार्गात बाधित होत असलेल्या ५ हेक्टर २३ आर व सोलापूर शहराच्या पाणीपुरवठा सुधारण्याकरिता उजनी ते सोलापूर समांतर जलवाहिनी टाकण्यासाठी पाकणी जलशुद्धीकरण केंद्र येथील अस्तित्वात असलेले ८० एमएलडी जलशुद्धीकरण केंद्र आणि प्रस्तावित असलेले ६६ एमएलडी जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी बाधित होत असलेल्या ६ हेक्टर वन जमिनीच्या मोबदल्यात आंधळगाव (ता. मंगळवेढा) येथील एकूण ११ हेक्टर २३ आर गायरान जमीन ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट राष्ट्रीय महामार्गात बाधित होत असलेल्या ५ हेक्टर २३ आर वनीकरण संदर्भात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यांच्याकडून एनपीव्हि वसूल करून व चालू वर्षाच्या बाजारभावानुसार येणारे मूल्यांकन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यांच्याकडून वसूल करून शासनाची पूर्व मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच जलशुद्धीकरण केंद्रकरिता बाधित होत असलेल्या ६ हेक्टर वनीकरणाबाबत सोलापूर महानगरपालिकेकडून एनपीव्ही वसूल करून आणि पाणीपुरवठा हे सार्वजनिक प्रयोजन असल्यामुळे महसूलमुक्त व भोगवटामूल्यरहित किमतीने वनसंरक्षक (वनविभाग सोलापूर) यांना कब्जे हक्काने प्रदान करण्यास शासनाने मंगळवारी मंजुरी दिली. शासनाच्या या निर्णयामुळे सोलापूरकरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे.

महापालिकेचे वाचणार ८ कोटी रुपये 

सोलापूर महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता वनविभागाच्या जागेचा मोबदला म्हणून ८ कोटी रुपये देणे महापालिकेला शक्य नाही. यावर उपाय म्हणून ही जागा महापालिकेकडून एनपीव्ही वसूल करून महसूलमुक्त व भोगवटामूल्यरहित किमतीने कब्जे हक्काने देण्याकरिता पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. यानंतर सोलापूर महानगरपालिकेचे ८ कोटी रुपये वाचण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सोलापूरकरांना दिलेला विकासाचा शब्द या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा पाळला आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या सोलापूरच्या पाणीपुरवठ्याची समस्या पूर्णत्वाने सोडवण्याकरता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल समस्त सोलापूरकरांतर्फे मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानतो.

- देवेंद्र कोठे, आमदार, शहर मध्य