सोलापूर - बार्शीतील तीन शाळांकडून शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींचे सातत्याने उल्लंघन केल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते गणेश मोरे यांनी केल्यानंतर, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने याची तात्काळ दखल घेतली आहे. आयोगाने जनसेवा हायस्कूल, न्यू शहाजीराव भड प्राथमिक विद्यामंदिर आणि श्रीमान शिवाजीराव गुंड आदर्श प्राथमिक विद्यामंदिर या तीन शाळांवर सखोल चौकशीचे आदेश प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर यांना दिले आहेत.
दिनांक ६ मार्च २०२५ रोजी गणेश मोरे यांनी आयोगाकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या मते, या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वयोगटानुसार आवश्यक असलेल्या वाचन, लेखन व गणितातील प्राथमिक कौशल्यांचे शिक्षण दिले जात नाही. तसंच मूलभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर अभाव असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि मानसिक विकासात अडथळा निर्माण झाला आहे.
तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, या शाळांमध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी, योग्य संख्येने स्वच्छतागृहे, पुरेशा वर्गखोल्या, तसेच शैक्षणिक साहित्याचा अभाव असून, शिक्षकांची संख्या आणि पात्रता देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अशा अपूर्ण आणि नियमबाह्य व्यवस्थेत अडकले आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे.
बाल हक्क आयोगाने जिल्हा परिषद सोलापूरच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना या तिन्ही शाळांची सखोल तपासणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या चौकशीमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता, मूलभूत सुविधा, शिक्षकांची पात्रता आणि आरटीई कायद्याच्या इतर तरतुदींचे पालन याचा समावेश असेल. जर नियमभंग सिद्ध झाला, तर शाळांची मान्यता रद्द करण्यासह कठोर उपाययोजना राबवण्याचा इशारा आयोगाने दिला आहे.
शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार, ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळणे हा त्याचा मूलभूत हक्क आहे. या कायद्यात खालील बाबी अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत:
प्रत्येक शाळेत स्वच्छतागृहे, वर्गखोल्या, पिण्याचे पाणी व शैक्षणिक साहित्य यासारख्या सुविधा.
प्रशिक्षित व पात्र शिक्षकांची नियुक्ती.
विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वयानुसार कौशल्ये शिकवणे.
विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व दर्जेदार शिक्षणाचा पुरवठा.
या कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत शाळांवर दंडात्मक कारवाई किंवा मान्यता रद्द करण्याची तरतूद आहे.
या प्रकरणामुळे पालकांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. अनेक पालकांनी याआधी देखील शाळांतील दुरवस्थेची तक्रार केली होती. मात्र अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याने आता राज्यस्तरीय आयोगाने हस्तक्षेप करावा लागला आहे. गणेश मोरे यांच्या या पुढाकारामुळे अनेक सामाजिक संघटनांनी देखील या प्रकरणात लक्ष घालण्यास सुरुवात केली आहे.
चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आयोग पुढील निर्णय घेणार आहे. या निर्णयात शाळांना सुधारणा करण्यासाठी मुदत देणे, दंड आकारणे किंवा शाळांची मान्यता रद्द करणे याचा समावेश असू शकतो. या प्रकरणाचा निकाल संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यासाठी एक दिशादर्शक ठरेल, असे मत शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
गणेश मोरे यांच्या पुढाकारामुळे बार्शीतील शिक्षण व्यवस्थेतील अनेक त्रुटी उघड झाल्या असून, विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ही कारवाई केवळ तात्कालिक नसून, शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा दीर्घकालीन पाया मजबूत करण्यासाठी निर्णायक ठरू शकते.
No comments:
Post a Comment